8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी 2026 से केंद्र सरकार कर्मचारियों को नए वेतनमान का तोहफा देने की तैयारी में है। पिछले कई महीनों से कर्मचारी और पेंशनर्स आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे। जनवरी 2025 में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन दस महीने गुजर जाने के बाद भी इसका औपचारिक गठन नहीं हो सका। अब सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
कब लागू होंगी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें
सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। पिछले आयोगों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो रिपोर्ट तैयार होने और मंजूरी मिलने में औसतन 2 साल का समय लगता है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस बार भी अगर प्रक्रिया समान रही तो आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आ सकती है, जिसे बैकडेट यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को लगभग 2 साल का एरियर भी मिलेगा।
वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी
कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में 1.8 के फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया गया है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह 2.46 होने की बात कही गई है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों के वेतन में औसतन 13% से 25% तक की वृद्धि संभव है। इससे निचले वेतन स्तर वाले कर्मचारियों की आमदनी में सीधा फायदा होगा।
2028 में लागू हुआ तो भी मिलेगा 2 साल का एरियर
वेतन आयोगों के इतिहास पर नजर डालें तो आमतौर पर रिपोर्ट लागू होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है, तब भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से नए वेतनमान का लाभ एरियर के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को लगभग 2 साल का वेतन एरियर प्राप्त होगा। इस आयोग से देशभर के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना
आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सबसे निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक पहुंच सकती है। वहीं, पेंशनर्स की मासिक आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस आयोग के लागू होने से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार की आकर्षण भी बढ़ेगा।
